भारत में राष्ट्रिय बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जी का बहुत बड़ा एलान बताया किस मजदुर को कितना कितना मुनाफा होगा

भारत में राष्ट्रिय बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जी का बहुत बड़ा एलान  बताया किस मजदुर को कितना कितना मुनाफा होगा 

Aarthik Package By Nirmala Sitaraman Ji

नेशनल डेस्कः 
कोरोना वायरस के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की थी उसकी दूसरी किस्त का गुरुवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। दूसरी किस्त में छोटे किसानों , गरीबों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ीवालों को लेकर कुछ ऐलान किए |

बता दें कि इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री ने पहली किस्त का ऐलान किया था।

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प्रवासी मजदूरों के लिए

सरकार अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी, बिना- राशन कार्ड वाले आठ करोड़ लोगों भी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाएगा।

प्रवासी मजदूरो को दो महीने के लिए मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार एक किलो चना मिलेगा। इसके लिए 3,500 करोड़ 
रुपए का प्रावधान।

पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी, देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन।

सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराया आवास योजना शुरू करेगी।

जुलाई तक मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को लाभ पहुंचाना होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा।
न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला है।

न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करेंगो, मजदूरों का सालावान हेल्थ चेकअप होगा।

Our farmer our proud

किसानों के लिए

किसानों के लिए 30,000 अडिशनल इमर्जेंसी वर्किंग कैपिटल फंड स्थापित कर रहे हैं, यह नाबार्ड के जरिए होगा।

कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपए है।

25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, 3 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। सरकार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही है।


रेहड़ी पटरी वालों के लिए

रेहड़ी- पटरी वालों के लिए 5000 हजार करोड़ रुपए की विशेष लोन की सुविधा दी जाएगी।

रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा लोन, 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। 
50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा।

ये ऐलान भी किए

मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगी।

सरकार क्रेडिट लिंक बेस्ड सब्सिडी स्कीम (एमआईजी) को मार्च 2021 तक बढ़ा रही है।

महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी।


पहली किस्त में क्या ?
पहली किस्त में MSME के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया है। यह ऋण 4 साल के लिए होगा और पहले एक साल मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले MSME को 25 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। बैंकों और एनबीएफसी के लिए शतप्रतिशत गारंटी कवर मिलेगा। यह योजना 31 अक्तूबर 2020 तक उपलब्ध होगी। 45 लाख उद्यमियों को इससे लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही एमएसएमई के परिभाषा में बदलाव किया गया है। एमएसएमई की नई परिभाषा में माइक्रो उद्यम में एक करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा और इसके कारोबार की सीमा पांच करोड़ रुपए होगी। इसी तरह से लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया जा सकेगा और इसका कुल वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का होगा।



मध्यम उद्यम में 20 करोड़ रुपये तक निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही तनावग्रस्त एमएसएमई की मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे एमएसएमई को लाभ होगा जो एनपीए या नतावग्रस्त है। इससे दो लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ होगा। एमएसएमई में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जो बेहतर कारोबार कर रहे हैं। उनके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड की स्थापना की जाएगी। इससे एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद मिलेगी।